भर्खरै अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)को केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन ‘सम्पन्न’ भएको छ । र, धेरैले अनुमान गरे बमोजिम, निर्वाचनको परिणामलाई लिएर ‘पराजित’ टिमका उम्मेद्वारहरू निर्वर्तमान कार्यसमिति र उच्च पदाधिकारीहरूको आचरण अनि निर्वाचन प्रकृयाको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
हुन त हामी ‘नेपाली’हरू चुनाब भन्ने बित्तिकै बुथ क्याप्चर र पेलानहरू नै सर्वोत्तम उपाय सोच्ने गर्छौँ । अनि पराजित हुनेहरू पनि परिणाम स्वीकार गर्न पनि गहारो मान्छौँ । तर यस पटक ‘पराजित’ खेमाका प्रत्यासीहरू कमला प्रसाईँ र कृष्ण बजगाईँले संयुक्त रुपमा अदालत धाउने मानसिकता देखाएपछि यो प्रसंग अलि चर्कै हुने देखिन्छ ।
अनेसासको सञ्जाल बढ्दै आएर साहित्य क्षेत्रको NRN बनिसकेको छ । यो टिकेको छ, मात्र यो कारणले कि, सन् २०००को दशक ( नेपाली डायस्पोरा एक्कासि बढेको बेला)मा अनेसास एक किसिमले स्थापित भैसकेको थियो । तर यसको विधान र कार्यसैलीले गर्दामा यो संस्था साह्रै कमजोर र खोक्रो हुँदै गएको छ ।
व्यंग्य गरी यस संस्थालाई होसुसास (होमनाथ सुवेदी साहित्य समाज) भनेको पनि यदाकदा सुन्ने गरिन्छ । करीब बीस वर्ष अगाडि होमनाथ सुवेदीले सुरु गर्दा कार्याधिकार बाँडफाँड राम्रै थियो होला । तर आफूले कार्यसमिति छोडेर ट्रस्टीमा रहँदा पनि मूख्य कार्याधिकार ट्रस्टीले हडप्नुले उनको शक्तिलोभ टड्कारो देखिन्छ । संस्थाका विशेषाधिकारहरू कार्यसमिति नभई सल्लाहकार र ट्रस्टीमा रहने कुरा आफैँमा हाँस्यपद छ ।
होमनाथ सुवेदी र वरिपरिकाहरूको महत्वकांक्षा देख्ता लाग्छ – उनीहरूले अनेसासलाई ‘संस्था’ हैन, ‘कम्पनी’को रुपमा खोल्नु पर्थ्यो।
अनेसासको भविष्य उज्ज्वल नदेखिनुमा अर्को कारण हो – पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक मान्यताको कमी ।
पहिले कुरा गरौँ पारदर्शिकताको । संस्थाको केन्द्रीय समितिमा भोट हाल्न आजीवन सदस्य बन्न जरूरी छ जसको लागि मोटो रकम बुझाउनु पर्छ । अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमको लेखा-जोखा बारे आफू अनभिज्ञ रहेकोले केही किटान गर्न त सक्तिन; तर गत केही महिना यताका इमेलहरू (विशेष गरी निर्वतमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदालबाट प्राप्त) हेर्ने हो भने प्रश्न उठाउने ठाउँहरू प्रसस्त रहेछन् (गदालले होमनाथ सुवेदीप्रति यो विषयमा पनि औँलो उठाएर इमेलहरू लेखेका छन्) ।
मोटो रकम बुझाउनुको मतलब यो पनि हो कि, पैसो मात्रै बुझाए जो जसले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ – चाहे त्यो कुनै च्याप्टरमा सम्बन्धित होस् या नहोस्, साहित्यमा लगाव/क्षमता होस् या नहोस्, अथवा धरतीमै होस् या नहोस् । त्यसैले यो सोच्ता खिन्न लाग्छ – खाडी, मलेसिया, जापान, आदिका साहित्यमा हुरुक्क हुनेहरू जानी-नजानी अनेसासको छातामुनि बसेर दौडधूप गर्छन्, जस चाहिँ अनेसासले लिन्छ । ‘ग्रासरुट लेबल’का दौडधूप गर्नेहरूलाई केन्द्रीय समितिको एक पित्को पनि हिस्सा दिइँदैन ।
प्रजातान्त्रिकताको कुरा पनि सँगै गर्नु पर्ने हुन्छ । संसारभर छरिएर रहेका च्याप्टरहरूको केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि हैसियत हुँदैन । च्याप्टरका साथीहरूले निर्वाचन प्रकृया र नातीजाबारे थाहा पाउने अरू सर्वसाधारणले जस्तै हो । बरू NRN मा कोटा हुन्छ । यहाँ अनेसास पनि NRN जस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजिएको त हैन । कुरा के हो भने, No taxation without representation भने झैँ, जब च्याप्टरका सदस्यहरूको हैसियत भनेको केन्द्रमा पैसामा बुझाउनु, क्षेत्रीयस्तरका कामहरूको लागि दौडधूप गर्नु, तर आफ्नो पहुँच भने नहुनुमा सीमित रहन्छ, ‘अनेसास नै किन ?’ प्रश्नहरू सजिलै उठ्नेछन् (उठ्तैछन्) । यसको समाधान नभएमा अनेसासको भविष्य उज्ज्वल देखिन्न ।
यी दुई प्रसंगहरूको कुरा गर्दा निर्वतमान अध्यक्ष गदालको “अनेसास निर्वाचन सम्बन्धि बिशेष सम्बोधन !” पठनीय छ ।
दुई वर्ष अगाडि पनि निर्वाचनको परिणामलाई लिएर पराजित पक्षबाट असन्तुष्टि उठेको थियो । छ वर्ष अगाडि पनि यस्तै ‘लफडा’ भएको थियो जसको कारणले परिणाम आउन केही समय लागेको थियो । यस पटक भने ‘पराजित’ भनिएका खेमाका तर्फबाट वकिल खडा गरी संयुक्त रुपमा अमेरिकी अदालत धाउने कुरा जानकारीमा आएको छ ।
अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कृष्ण बजगाईँजीबाट प्राप्त भएको यस पटकको निर्वाचनको ‘धाँधली’का पाटाहरू (जस्ताको तस्तै) :
१)निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एच बी भण्डारीले खत्री समूहलाई जिताउन पूर्व प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका भन्दा दुइदिन अघि नै मत्र पत्र पठाएर धाँधलीको सुरुवात गरेका थिए । मैले त्यसको बिरोध गर्दा गदाल र होमनाथ सुवेदीको दवाबले पठाएको भनेर भण्डारीले लाचारी ब्यक्त गरे । भण्डारी, सुवेदी र गदाल नै खत्री समूहलाई जिताउन लागेका थिए भन्ने कुराको यो नै सबै भन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
२) हाम्रा पक्षका मतदाताको इमेल जानाजानी बिगारी दिने, सच्चाउन अनुरोध गर्दा नसच्याइ दिने, इमेल ह्याकिङको हल्ला फैलाएर धेरैको इमलेबाट आफै भोट हाल्ने काम गदाल, सुवेदी र खत्रीबाट भए । हाम्रा पक्षका मतदाताले मतपत्र(ब्यालेट) पाउँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि मतपत्र पठाउने काम निर्वाचन समितिबाट भएन ।
३)निर्वाचन सुरु भएपछि अध्यक्ष गदालले म अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको बिरुद्धमा २ वटा अनलाइन पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि मलाई हराउन निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गरेको सप्रमाण दुइपटक लिखित उजुरी र एक पटक मौखिक उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनवाई नगर्ने निर्वाचन आयोग र भण्डारी नाङगोरुपमा खत्री समूहलाई जिताउन लागेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अनेसासलाई आगामी दिनमा दिगो र प्रभावकारी बनाउने हो भने, च्याप्टरहरूको बनोटको बारेमा पुनर्बिचार गर्नुपर्छ । केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको चयनमा च्याप्टरहरूको हात हुनुपर्छ । ट्र्स्टी-फस्टीहरूको हैसियत तोड्नुपर्छ । पूरै रुपमा अनेसासको मुहार फेर्नुपर्छ ।
अरे! साहित्य समाजको लेखमा त साहित्यको कुरा पो गर्न पर्ने, कहाँ चुनाबको प्रसंग लेखिराख्या होला ! 🙂
ईतिश्री : ।