बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना वास्तविकतामा परिणत हुँदा (यदि भएमा) आसपासको क्षेत्रमा विकराल सामाजिक-आर्थिक समस्या पनि बढ्दै जाने खतरा छ । यस विषयमा राज्य र स्थानीयस्तरमा समयमै पहल गर्नु आवश्यक छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा मुअब्जा बाँड्न थालिएको समाचार पढ्दै गर्दा, यसै क्षेत्रको स्थायी बासिन्दाको हैसियतले, केही लेख्न मन लाग्यो ।
————————–
निकै वर्ष भयो, प्रत्येक पटक घर फर्कंदा सुनिने “हल्ला”हरू सधैं उस्तै उस्तै । अब दुई महिनामा मुअब्जा बाँड्ने रे, फलानो ठाउँमा त आइसक्यो, यति वर्षपछि यस्तो हुन्छ रे, आदि आदि ।
धेरै स्थानीयहरूमा पैसाको बिटो बुझ्ने हतारो देखिन्छ । “बुज्रुक” र “ठालु”हरू आ-आफ्नो “बिटो” झनै बाक्लो बनाउने कसरतमा लागेका छन् । व्यवहारिक रुपमा एउटै छानोमुनि बसे पनि कागजमा सकेसम्म धेरै ‘एकल’ परिवार (nuclear family) बनाउने लहर प्रत्येक धुरीसम्म फैलिएको छ । वर्षौंसम्म गाउँबाहिरै बस्नेहरू यही “मौका”मा “छाप्रो” बनाउन फर्किन थालेको सुनिन्छ । यदाकदा, दशौं वर्षअगाडि पढाउनको कञ्जुस्याइँले छोरीलाई बिहे गरी पठाइदिनेहरू एकाएक “अलिकति भए पनि” अंश छुट्याइदिन ललायित देखिन्छन् ।
“नियम”ले दिएसम्म सबैले बुझुन्, त्यसमा केही गुनासो भएन । यस लेखको प्रयास – यो लहर अन्तत्वगोत्वा निराशामा परिणत नहोस् भनेर सचेत गराउने मात्रै हो । र यो लेख, यसमा दिइएको तर्क अनि उदाहरण, र दिन खोजिएको मेसेज कुनै नकारात्मक सोचको उपज होइन, धरातलीय यथार्थ हो ।
‘राष्ट्रिय गौरब’को यो परियोजना बन्नुपर्छ, यसमा दुई मत हुन सक्तैन । तर यस भेगको “माटो” र “मान्छे”को यथार्थलाई बुझेर बहस गर्ने हो भने, मुअब्जा बाँडिएपछि र डुबान शुरु भएपछि प्रभावितहरूलाई कस्तो भविष्यले पर्खी बसेको छ, सोच्नु मनासिब हुनेछ । बुँदागतमा रुपमा केलाउँदा :
१) प्रभावित भेगका बासिन्दा प्रायः सबैको ऋण छ । त्यो कृषि बिकास बैंक या गाउँकै साहूहरूबाट लिएकै किन नहुन् ! कसैले भैंसी-पालनको ऋण लिएर छोराको बिहे गरेका छन्, कसैले खेत बन्धकी राखेर बुहारीको उपचार गराएका छन् । गाउँका पसल, मिल, वल्लाघर-पल्लाघरको उधारो तिरेतारो त छँदैछ । मुअब्जा बुझेको निकै रकम शुरुमै यस्तैमा जाने देखिन्छ ।
२) यस भेगका अधिकांश बासिन्दा सोझा कृषक छन् । त्यसमाथि अनपढ छन् । धेरैलाई पैसालाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्ने क्षमता नै छैन भने पनि अत्युक्ति हुँदैन । उनीहरूले नयाँ ठाउँमा अंगाल्न सक्ने पेशा भनेको कृषि नै हो, उनीहरूलाई चाहिने जग्गा नै हो । आयोजनाको सेयर दिएर, वा आयोजना बनिसकेपछि जागीर दिने सपना देखाएर पनि हुँदैन । किनकि ‘पढेलेखेका’हरू धेरै जसो शहर र बिदेश पसेका छन्; वास्तविक विस्थापित त गाउँमै हलो-कोदालोमै बिताउनेहरू हुन् ।
३) चल सम्पत्ती, खर्च हुने ठाउँ दशथरी हुन्छन् । कसैलाई यही मौकामा दुबई-कतार जाने इच्छा पलाउला, कसैलाई २ तोला सुन किन्ने सपना होला, र कसैलाई छोराछोरीलाई महँगै स्कूल-कलेजमा हाल्ने आँट आउला । धेरैले दारु, मासु, र ‘मेरिज’मा पनि “लगानी” गर्नेछन् । उमेरदार छोरा-छोरी हुनेहरूलाई गच्छेभन्दा अलिकति माथि उक्लेर विवाह र भोज-भतेर गर्न आँट बढ्ला । गाउँमा पसल भएका एक भाइले भूकम्पको राहत बाँडेपछि पसलमा दारुपानीको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो भनेर केही हप्ता अगाडि फेसबुकमा लेखेका थिए ।
४) पैसा बाँड्नेबित्तिकै वरिपरिका जग्गा र घर-घडेरीको मूल्य आकासिने छन् । र प्रभावितहरूको अहिले जति जग्गा छ, त्यसको धेरै कम क्षेत्रफल मिल्नेछ । वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई पनि तत्काल जग्गा बेचिहाल्नु पर्ने बाध्यता पनि त छैन – उनीहरू भाउ दह्र्याउने मौकामा बस्नेछन् । जग्गा व्यापारमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको यथार्थ त काठमाण्डौं या चितवन आदि ठाउँहरू हेरे पुग्छ ।
५) कि त मुअब्जा एक मु्ष्ठमा बाँडेर तत्काल गाउँ छोड्न लगाउन पर्छ । नत्र, वर्षैपिच्छेको महंगी (inflation) लाई बिचार गर्ने हो भने, पैसाको भाउ (value) घटिसकेको हुनेछ । अहिलेको १ लाख पाँच वर्षपछि त्योभन्दा धेरै कम मूल्य बराबर हुनेछ । त्यसले विस्थापित बासिन्दालाई हात मुख जोर्न आवश्यक जग्गा नपुग्ने निश्चित छ ।
६) बुढीगण्डकी आसपासमा डुब्ने अधिकांश जग्गा टार र सम्म भागहरू पर्छन् । पहाडी भेगमा भए पनि यिनमा बढी उब्जनी र सिंचाइको सुबिधा छ । विस्थापित बासिन्दा वरिपरिको जग्गामा बसाइँ सर्ने हो भने सिंचाइ र सुबिधाको हकमा अहिलेकोभन्दा कमसल ठाउँहरूमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
७) र यो पनि सत्य हो कि – बुढीगण्डकी आसपासका टारका औसत बासिन्दाहरू वरिपरिका डाँडाका बस्तीहरूको तुलनमा बढी सुखी छन् । यी टारहरूमा बस्ती पनि बाक्लै छन् भने सामाजिक सद्भाव पनि निकै हदसम्म उदार देखिन्छ । राजनीतिले गाँजिए पनि संकुचितपन र झै-झगडाहरू कम छन् । परिश्रम गर्नेहरूको लागि दुई छाक खानको लागि त्यति समस्या छैन । यदि यिनीहरू वरिपरिको समाजमा थुप्रिने हो भने नयाँ ठाउँका कठिनाइ र भेदभावलाई आँकलन गर्न गहारै पर्ने देखिन्छ ।
यी आदि कारणहरू ध्यानमा राख्ने हो भने एकाध अपवादलाई छोडेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुअब्जामा आउने रकम उल्टै घाँडो हुने निश्चित छ । पैसा मात्रै बुझेर आ-आफ्नै ढंगले तितरबितर हुने हो भने ठुलै सामाजिक र आर्थिक असर पर्नेछ ।
यो परिवेशमा डुबान क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले पैसा लिन तँछाड-मछाड गर्ने, यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ् गर्ने समय यो होइन । बरू पूनर्वास कहाँ गर्ने, कस्तो समाज निर्माण गर्ने भनेर सोच्न र सम्बन्धित निकाय घचेट्न आवश्यक छ । अहिले जत्तिकै फराकिलो र मलिलो जग्गा सट्टामा पाएर, अहिलेको जत्तिकै वा बढी मिलेको बस्ती बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन पर्छ । होइन भने सक्नेहरू चितवन-काठमाण्डौं सर्ने र नसक्ने-सोझाहरू सुकुम्बासी हुने कुरा अवश्यम्भावी छ ।
उसो त, भूकम्पपछि सुकुम्बासीसरह बस्नु परेको बाध्यात्मक यथार्थ त हामीमा छँदैछ ।
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
