Posted on

The Alternative Politics Question

In light of the Bibeksheel-Sajhas disintegrating back to their original factions today, instead of pondering on what went wrong in hindsight, it is worth discussing how these meager forces might want to advance.

Today’s political and social positioning is a perfect breeding ground for an alternative politics.

The ruling Communist party, with an overwhelming majority, is losing credibility with corruption, nepotism and lack of results. This is frustrating the populace by the day. A nigh moribund main opposition Nepali Congress, with its vigor and glory long gone, is virtually directionless and too feeble to check the increasingly authoritarian government. The voters, on the other hand, are more conscious, competent and young than ever and are fed up with the vile of traditional politics. At the same time, technology, prominently communications and social media, has pierced almost to the core of even the least privileged class.

If handled well, we could as well see one such new a force, full of energy and morale and vision, magnify themselves into prominence by the next election – or the next.

One or two elections ahead, gone will be the days when politics used to be about peace and stability and identity. With the change in demographics and overflow of young generation into the urban centers, the main agenda will by far be economy.

In this backdrop, it is tough for these newborns. It is not possible for them to capture the helm of the country without elucidating their positions in the political map. Do they wish to control the financial market or do they advocate laissez-faire? What sort of, and to what depth of, social security do they envisage? What will be their policy on education, health and infrastructure? Do they support a more labor-based agenda or a more competitive market swaying to capitalism?

Till now, they have been mustering all their resources in building themselves a house, so to speak – a house that would give them a common stand and recognition. That the house in question has now ended up in a debacle within a matter of 17 months, the need to clarify their positions with respect to the above questions has never been more crucial.

We have heard enough about their values. Now it’s time they enlighten us with their visions. For otherwise, people will be asking one tough question: Are the incumbent political forces, with some reform, not better off to lead the country?

Posted on

आर्थिक विकास र बुढीगण्डकी बारे BRBले लन्डनमा के भने ?

गत हप्ता १३ नोभेम्बरका दिन डा बाबुराम भट्टराईको कार्यक्रममा सरिक हुन बेलायतको अल्डरसटमा पुगियो ।

औपचारिक रुपमा राजीनामा दिइसकेको भए पनि आफ्नो क्षेत्रको सभासद/सांसद भएको नाताले प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार रहने विषयमा सुन्ने पनि ध्येय रह्यो ।

BRB Aldershot

उनीले जोड दिएको आर्थिक सम्बृद्धिको विषय समयानुकुल छ । र विचारहरू पनि त्यसप्रति लक्षित छन् । आर्थिक सम्बृद्धिका विषयमा देशले फड्को मार्नका निमित्त हामीले अंगाल्न पर्ने नीतिहरू, उनको भनाइमा, यी तीन विषय हुन् –

  • उद्दमशिलता र व्यवसायिकताः यसको लागि हामीले श्रममाथि श्रद्धा गर्न पर्यो, शीपमूलक शिक्षामा जोड दिन पर्यो, र व्यवसायिक सोच राख्न पर्यो ।
  • राजनैतिक अस्थीरताः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुन पर्यो ।
  • राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यः स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सूरक्षा, पूजी राज्यले ठिक पार्न पर्यो । बाँकी निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोडिदिन पर्यो । तर विद्यमान भूमि नीति सुधार गरी, भूमिमाथिको स्वामित्व राज्यको हुने तर उपयोग जनताले गर्ने व्यवस्था गर्न पर्यो ।

दोश्रो र तेश्रो बुँदाको लागि ठुलै राजनैतिक सहमतिको आवश्यक पर्दछ जुन त्यति सहज छैन । व्यक्तिगत रुपमा म आफैं पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको समर्थक हुँ ।

व्यवहारिक रुपमा देशको सम्बृद्धिको लागि सबभन्दा आवश्यक भनेको देशका विभिन्न अंगहरू परिपक्व र भ्रष्टाचाररहित हुन सक्नुपर्छ, जनतालाई काम गर्दा उचित फल (incentive) आउने मोडलका नीति निर्माण हुनुपर्छ र कार्वान्वयन हुन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको युगमा देश बिकास गर्नको लागि बलिया कम्पनीहरू बन्नु पर्छ । साथै तीलाई सही तवरले नियन्त्रण गर्न राज्य सक्षम र सफल हुन सक्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा सरकारले देशको बिकास गर्ने दिन गए ।

कति वर्षभित्र आयदर कति पुर्याउने भन्ने कुरा पनि निस्कने नै भयो । उनीले आफ्नो धारणा राखे – जसमाथि मैले केही महिनाअगाडि सानो टिप्पणी गरेको थिएँ । यो पोस्टमा त्यस विषयमा प्रवेश नगरौं ।

जनताको रुपमा प्रतक्ष सरोकारको विषयमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ढिलाइ र स्थानीयहरूको उचित विस्थापनबारे उनको धारणा यस्तो रह्यो ।

आयोजनाको बारेमा Rishi Khanal र Kumar Simkhada को प्रश्नमाथि Dr Baburam Bhattarai को जबाफ लण्डनमा !

Posted by Rishi Khanal on Sunday, November 13, 2016

Posted on

१५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार डलर

जेठ ३०, २०७३ मा नयाँ शक्ति नेपालले १५ वर्षमा (अर्थात् सन २०३१) प्रतिव्यक्तिको आय ६३० बाट ७,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने ‘अर्जुनदृष्टि’ सर्वजनिक गरेछन् ।

सुन्नमा त कर्णप्रिय लाग्ला नै, तर कत्तिको व्यवहारिक छ, गणितीय दृष्टिले हेर्दा प्रतिवर्ष आयदरको वृद्धि कति आवश्यक छ? दुई तरिकाले Simulation गरी हेरौं ।

१) पहिलो तरिका अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष करीब १७%को दरले बृद्धि भयो भने २०३१मा ‘लक्ष्य’ हासिल गर्न सकिने रहेछ ।
२) अर्को तरिका, शुरुमा कम वृद्धिदर । तर बिकासले गति लिन थालेसँगै वृद्धिदर बढ्ने । त्यसो भयो भने प्रत्येक वृद्धिदर नै २.०८% ले बढ्दै गयो भने लक्ष्य हासिल गरिदो रहेछ । जस्तै २०१७ मा २.०८% ले बढ्ने, २०१८ मा ४.१६%, २०१९मा ६.२४, २०२० मा ८.३२%, गर्दै एवम् रीतले २०३१मा ३१.२% ।

लौ @NayaShaktiNEP र @brb1954 को लागि KPI नै भयो । यी अंकहरू व्यवहारिक कि अव्यवहारिक उनीहरू नै जानून् । 🙂

यो ग्राफ हेरिहेर्दा, मनमा लागेका दुई तर्क:
१) २० वर्षमा १३,००० भन्देको भए झनै लोकपृय होइने रहेछ किन चुकेछन् खै ।
२) १५ वर्ष लगातार सरकार पाएको खण्डमा यो वृद्धि ल्याइदिन्छु भनेका हुन् कि सरकारमा भए नि सडकमा भए नि ल्याउँछु भनेका हुन्, किलिएर भएन ।

Posted on

Women Power

Recent appointment of Sushila Karki as Nepal’s Chief Justice has brought cheers and effusion. With three females leading executive, legislature, and judiciary, this is one of the finest moments in the history as a society of justice and equal opportunity.

In the world arena, Theresa May became just the second woman to become UK’s Prime Minister. Angela Merkel took the helm of Germany almost a decade ago and continues to dominate the EU and world politics. On the spotlight is Hillary Clinton who is set to become the most powerful person on the planet provided that Americans will reject Donald Trump‘s calculative and derogative spews directed towards her.

What does this mean with regards to women empowerment and gender equality in Nepal and the world ?

Nepalese President Ms Bidhya Bhandari, Speaker of House Ms Onsari Gharti Magar, and Chief Justice Ms Sushila Karki. Picture source: http://nepaliheadlines.com

For Nepal, it certainly is symbolic. We have been pinched and punched by pessimists and opportunists alike about gender inequality. While there’s still a long way to go, the increase in female representation in all stakes of the society is a grind of two prominent ongoing transformations.

First is the Jana-Andolan II and opportunities it has brought about. With the royalty gone, so has the influence of its nexus of upper class elite. Appointment of vital positions in judiciary, diplomacy, military, and bureaucracy is now open for the greater proportion of the public.

The second, and the more contributing factor of the two, is the quiet and constant improvement in education during the past few decades – one palpable significance being the rise in our human development index despite the derailing economy. Although we are yet to see a lady in the top executive post of Prime Minister, it will only be a matter of time. However, positive changes like this are already in the air.


Nepal’s HDI has been positively influenced by improvement in education.
Source: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/NPL.pdf

For the west, and most importantly the US, the moment has finally arrived. While Hillary may claim the milestone, foundations were laid long ago – thanks to the recurring waves of gender equality movements in the 19th and 20th centuries.

Compared to their male counterparts, whether female politicians are more compassionate and empathetic, especially towards the bottom of the socioeconomic pyramid, is difficult to generalize. Similarly, it’s almost impossible to anticipate whether they are fairer and robust. Top jobs are team efforts with huge number of people doing their own bits. History has shown, just like male leaders, some female leaders have championed, some of them messed around, and others have gone virtually unnoticed. However, for male-dominated society messed up and full of demagogues and hypocrites, it’s obvious a higher level of social justice is expected of female ones.

There is greater significance of female leaders’ rise to the top of social ladder. It’s the hope and inspiration they instill in young minds so we can see more of them in future. This collectively projects the society to equality and enrichment.

Go ladies, go!

Posted on

On Military Coups and Nepal

Turkey’s recent failed coup made me ponder on our own situation in Nepal.

Successful or otherwise, every coup debilitates the society to such an extend that the overhaul process (even if there is a chance for one) is mountainous. It destabilizes the social-structure, asphyxiates the public, and backtracks democracy by decades.

Some examples are right in our backyard – Pakistan and Bangladesh.

From historical observations (my own – and I must admit I am neither a sociologist nor a historian), it’s obvious that factors such as unstable government, racial divide, corruption, ongoing tyranny or the aftermath of one, provide favorable grounds for military coups. In the context of Nepal, they are all prevalent.

Although the statistical research of these factors is a different subject on its own, it’s fair to generalize that countries where democracy is either weak or non-existent are worse-positioned for coups.

The biggest misery of a coup is that you are never quite sure when and how it’s going to end – it could be years, decades or even centuries. Even if it does end, the transition is bound to be very painful as newly emerging forces, internal and external, try to rock the vulnerable society back forth and sideways. Post-Suharto Indonesia is a pain many adults in that country will always remember. Iraq and Libya are as dire as they could possibly be. Myanmar is still recovering. We in Nepal are still trying to come to terms with a system where king has no place.

Even a failed coup contributes to totalitarianism. Aftermaths of the Turkey-incident has paved away for President Erdogan to fire a large junk of country’s judges, social servants, and the military, under the pretension of treason, consolidating further his grip of power.

To put it simple – if military tries to meddle in government affairs, it sucks a great deal!

When a country sees more fear over respect, blood over debate, and command over logic on the winning side, then we know that the formidable enemy of democracy is not far away.

And beware, authoritarian military system has its own adherents – especially those sick of venal politicians and beuracrats busy garnering wealth and power for themselves and for their future generations while they should be working. Fueling to this are, more-often populist, putative racial leaders – whose usual way of talking to masses is to spew hatred against other sectors of the society. I’ve come across folks advocating the need of a benevolent dictator who would use her magical stick to steer the course of this country towards that of Singapore and Malaysia. A very little pragmatic view it may be, but it’s precarious still, for at times it might be big enough to shift the public opinion.

Now, a coup is also more about whether or not there are, at least a faction within the military, determined and power-mongering personnel ready to risk not only their careers, but also their lives and the lives of fellow citizens.

While we don’t see any signs of an imminent military coup in Nepal, one should keep in mind that one emerges only when we expect it the least. As I write, Jung Bahadur’s Kot-parwa and King Mahendra’s take-over are on my mind.

Owing to its small size in geography and population, lack of decentralization, high poverty, and lower rate of education,Nepal is certainly vulnerable.

A triage? Well, I wish I could propose a panacea to all these menaces to democracy, as there is none. In my view, it’s very subjective and requires a lot of effort. Nurturing democracy and its values in the government and in everyday life is the only long-term approach, I’m afraid. Needless to say, politics and all other prominent sectors should be clean and muster high values. We citizens should play our part by electing more competent leaders. We should practice, and practice, and practice democracy and its norms.

Maybe we should concentrate on teaching our kids ethics and morale more while acting such ourselves too. A ethical daughter will certainly help her politician father refrain from bribes. A highly morale son will try to seek justice in the court and not by burning tires in the streets. I am pleased, public speakers such as Rabindra Mishra have been making this point a lot lately.

A morale society certainly deserves and gets morale leaders – and under such circumstances there will be no need nor any effrontery for the military to try to intervene on civilians’ affairs.

Posted on

On Consequences of #Brexit

What has happened has happened and can’t be undone …

The British people have defied their prominent leaders by opting to walk out of the group.

If regrexiteers were to vote again, it seems as though the results will be the opposite. But it’s safe to assume that won’t happen …

Tough times are expected ahead in the foreseeable future as we can anticipate both prices and taxes to rise.

Many multinationals are already considering moving their headquarters to the mainland – which means loss of jobs and revenue.

Tighter customs and regulations will definitely hamper mobility of people and goods – and consequently, socioeconomic activities. If I ship a box to one of our offices in the mainland today, I can expect it to be delivered as early as tomorrow. But after #Brexit, who knows!

Politically, the far right has gained a lot of confidence and will likely increase its share of representation in the parliament in the next election – which is still a couple of years away though. And that’s not a good sign in a liberal society.

Scotland is disappointed. Despite having voted massively in favor of Remain, it has to live with the results. This is inviting further exacerbation in the island as there are already news of the Scottish seeking another referendum for independence.

The sterling has been badly hit – reaching its lowest in 30 years. That’s good news if you are planning to visit the UK from abroad but not quite so for those who get paid in pounds. 🙂

#Brexit will impact social peace to some extent. Current Euro partnership enables real-time exchange of intelligence between nations – and UK has successfully curbed violence and terrorist attacks on its soil time and again. In light of IS threat and repeated terrorist attacks across Europe, this, however, will be too paramount an issue to be dealt just like another one in the list. We can expect both sides to find ways to continue this relationship, albeit with added restrictions.

Hence UK has a long long road of economic overhaul to walk and tens of thousands of pages of its laws to amend.

But not everything is as grim as it sounds.

As the exit makes UK less attractive for the EU citizens (compared to now), more influx of people (and money) can be expected from the rest of the world – mainly from the far east. Not that regulations will be loose for non-EU regions, but new policies will most probably be more equal for all as opposed to now.

The UK currently pays more to the EU than it receives anyway. So, there’s going to be some surplus there (hopefully).

The UK will be more secure, will enjoy higher level of sovereignty, and will find itself in a better position in the world arena. Additionally, wages will rise and there’s better future for everyone. That’s what pro-Brexiters say; who am I to disagree? …

With rumors of similar referendums in Sweden, the Netherlands, and some more, it could be that the United States of Europe is about to fall apart.

That being said, whatever the mindset and emotion across the continent at any given time, no one can alter geography and neighbours will always be neighbours whether they like it or not. They will find ways to co-exist and move on; history has proved so.

My two cents. Or pence or paisas or yens or whatever currency you use 😀 ! Thanks for reading and have a nice day.

Posted on

A drone footage of a Syrian City

Although I wouldn’t term any country or territory around Middle East peaceful, Syria didn’t use to be so much in news in terms of violence until lately – with that I mean about a decade ago.

I came across this heartbreaking scene of Damascus suburbs in YouTube today. In what originally must have been a vibrant and full-of-life beauty, it now looks like a horrible scenery from a post-apocalyptic movie.

It’s sad that human greed and thirst for power is capable of crushing parts of thousands of years of civilization.

Posted on

मुलुक लिच्छवी कालमा प्रवेश गर्दैछ – पेशल आचार्य

PeshalAcharya

-पेशल आचार्य

भारतीय नाकाबन्दीले देशैभरि एकाएक चरम इन्धनसमस्या भएपछि सरकारले दाउरा बेच्न थाल्यो । मुलुकभरि नै दाउरा बेच्ने सुकार्यको थालनी गर्ने यो सरकारले संसारलाई मुलुक मल्ल कालहुँदै लिच्छवी कालमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ । धूँवा असरले सहरी क्षेत्रका वासिन्दाहरूमा स्वास प्रस्वाशको समस्या ह्वात्तै देखापरेको छ । विडम्बना अहिले अत्यावश्यक ओखतीहरू सकिँदै छन् । हवाइ सेवाबाट ढुवानी गरिएका र एन्आर्एन्एले सहयोग दिएका केही औषधीले सीमित सहरी क्षेत्रको माग धान्न नसकिरहेका अवस्थामा दूरदराज र विकट गाउँमा कस्तो कहालीलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिशुका खोप र सुत्केरीलाई दिइने इन्जेक्सनहरू सकिनै लागे भनेर अस्पतालका निर्देशकहरू कराउन थालेकाछन् । औषधी खरिद प्रकृया ‘फाष्टट्रयाक’मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नसक्दा र अलमलमै रहँदा अबका केही दिनमै देशैभरका अस्पतालमा भोटे ताल्चा लगाउनु पर्ने हुन्छ । हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री परिषद्का प्रधानमन्त्रीचाहिँ ‘पुङ न पुच्छरका रत्यौली गफका डिङ’ हाँकिरहेका छन् ।

देशमा ढिकी तिघ्रे र मुसल पाखुरेका लागि तेल, ग्याँस र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा सरल पहूँच छ । बाँकी गरिब र निरीह नेपाली जनता दिनदिनै भोकै मरिरहेका छन् । सत्तापक्ष ‘निरोशैली’मा मस्ताराम भएको छ भने विपक्षी काँग्रेस विरोधको योजनाविहीन ठूलो राजनीतिक दल भएको सान देखाइरहेछ । सरकार काला बजारीयालाई संरक्षण गर्दै, मधेश आन्दोलन शक्ति प्रयोगबाट दबाउने सोच राख्दै र एकपछि अर्को वार्ताका मितिहरू पर धकेल्दै तथा शक्तिशाली पदवालाहरूको भजनकीर्तन साथै ताबेदारी गर्दै चरम अभाव र बेथितिको शासन चलाउँदै छ ।

संविधानसँगै यस्तो शासन आउँछ भन्ने जनताले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । नेपालका लागि नयाँ संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र पुराना सोचका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू सबै घाँडासावित भए । जनतालाई विद्रोहको अन्तिम हकबाहेक अन्य सुलभ विकल्प बाँकी छैनन् ।

जीव्रो नचपाईभन्दा अहिलेको सरकार आधुनिक समयभन्दा धेरै अगाडिका अशिक्षितहरूको हातमा छ । प्रधानमन्त्री एसएलसी पास । सभामुखमा सोही योग्यता । नेपालका पहिलो महिला राष्ट्रपति आइए पास । उपराष्ट्रपति सामान्य शिक्षा पाएका व्यक्ति । अर्थमन्त्री प्रवेशिका उत्तीर्ण । दाताहरूको बैठकमा उनले अंग्रेजी नबुझेर हल्लाएको टाउकोले संसारमै गलत मेसेज गयो । उपसभामुख त्यस्तै सामान्य शिक्षा लिएका व्यक्ति भएकाले नयाँ पुस्तामा एक किसिमको चर म निराशा छाएको छ । ससाना नानीहरू पनि पढेर के नै पो हुने रहेछ ? भन्ने सोच्न थालेका छन् ।

अमेरिकामा रहेकी पूर्व सञ्चारकर्मी रमा सिँहले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकी छिन् –‘छोरीले नेपालको शासन सत्तामा रहेका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, केही उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक प्रमुखमा धेरैजसो अशिक्षित र अपठित मानिसहरूकै बाहुल्यता देखेपछि मलाई गरेको प्रश्नको मैले सही र सटिक उत्तर दिन सकिनँ ।’ यो शिक्षित र सार्प युवापुस्ताले आफ्ना अभिभावकलाई गर्ने प्रतिनिधि प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्ने स्थिति अहिले कम्तीमा नेपालका अभिभावकमा छैन ।

के नेपालमा पठन संस्कृति अन्त्यको युग नै आएको हो त ? मैथिली भाषामा एउटा मार्मिक उखान छ –‘थोडा पडा हल से बाहर, ज्यादा पढा घर से बाहर’ यसको सरल नेपाली अर्थ हो –थोरै पढ्यो भने हलो जोत्न छाड्छ र धेरै पढ्यो भने घर छाड्छ । विकसित देशमा पढ्न र रोजगारका लागि गएका नेपालीको कथा कहिरनलाई यो उखानले मार्मिक भई व्याख्या गर्छ । हाम्रो देश पुरातन र सामन्ती सोचका अशिक्षितहरूको कठपुतली नै भयो । जो ‘बूढो गोरुले गाई ओगटेझैँ’ ओगटिरहेका छन् ।

पुरातन सैद्धान्तिक धङ्धङे बोकेका काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीजस्ता सिद्धान्त र व्यवहारमा कवै तालमेल नभएका पार्टीहरूलाई अनिच्छुक हुँदा पनि निर्वाचनमा भोट दिन विवश छन् –जनताहरू । मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गरिएको भए चुनावमा जनता नयाँ उदाउने शक्तिलाई अँगालेर आधुनिक हुनै नसक्ने ‘सिद्धान्तका थोत्रा बोरा बोकेका पार्टी’लाई तिरष्कार गर्थे । तर तीन दलीय सिण्डिकेटले संविधानमा त्यो पनि हुन दिएनन् ।

नारामा अब्बलजस्ता लागे पनि व्यवहारमा नेपाली पार्टीहरू खराब भए । धेरै खराबमध्ये कम खराबलाई रोज्नै पर्ने बाध्यता जनताको छ । नयाँ शक्तिलाई चाहेरै पनि रोज्न सक्ने परिवेशको अभ्युदय भएको छैन । फुटेका पार्टीहरू कालान्तरमा कि बागी धारबाटै पलायन भए कि बिलाएका छन् ।

भूकम्पको ७ लाखमा र नाकाबन्दीेले ८ लाख गरिबको संख्या थपिँदा यो वर्षमात्र १५ लाख गरिबहरू नेपाली समाजमा उदाएका छन् । रूष्ट कम्युनिष्टहरू कै शब्दमा –‘विश्वका अनेकौं विद्रोहमा गरिबलाई रङ्गीन सपना बाँडेर अनेक वाद र सत्ता स्थापनाका लागि माक्र्सवादको गलत प्रयोग गरिएको छ । प्रकारान्तरले संसारमा सबैभन्दा बढी मान्छे मार्ने दर्शन नै ‘माक्र्सवाद’ भयो । जबकि माक्र्सवाद भित्रको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई गरिबहरूकै लागि सिर्जनात्मक कार्यमा प्रयोग गर्नु पर्ने थियो । दुखद् रूपमा त्यो आज कतै भएको पाइँदैन ।’ यो भनाइमा दम छ । केही बाठाहरूले माक्र्सवादलाई शोषणकै हतियार बनाएर गरिबहरूलाई झन् गरिबीको सिकन्जामा बाँधी सत्ताको चाबुक हानिरहेका छन् । यो कुरा ‘सर्वहाराहरूको अधिनायकत्व’ मान्नेहरूका भित्री मनले पनि भनिरहेको छ । तर ती विद्रोहमा जान सकेका छैनन् । किन ?

गरिबकै मसिहाहरू र गरिबीकै दुहाइदिएर राजनीति गर्नेहरू नै आफ्ना देशका जनताहरूलाई गरिबीको रेखाभित्र जकडिन बाध्य पारेरै रंगीन सपना बाँडी युद्ध, कलह, विद्रोह र आतङ्कमा सीमित राखिराख्न चाहन्छन् । तिनीहरूका कथित सर्वहारा नेताहरूको अकूत भौतिक सम्पन्नता, बंगला, फार्म हाउस र मँहगा गाडीहरू देख्दा जो कोही पनि विश्मयले जीव्रो टोक्छन् । तर हाय ! भन्ने ठाउँ कतै छैन ।

द्वितीय विश्वयुद्धदेखि यताको विश्व इतिहासलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस माक्र्सवादबाटै सिर्जिएका द्वन्द्व, युद्ध र चर म कलहबाटै मारिए । स्टिफेन हक्सिन्स भन्छन् –‘सफ्टवेयरको आविष्कारपछि संसारमा माक्र्सवाद मर्यो ।’ यो भनाइलाई बुद्धिजीवीले दिन दुगुना र रात चौगुना संसारमा फैलाउनु जरुरी भैसक्यो ।

अहिले ‘नाकाबन्दी –३’ नामक हिन्दी सिनेमा नेपालमा सुपरडुपर हिट भएर चलिरहेछ । तीन कोटी नेपालीहरू यसलाई वाचाल मुद्रामा ‘ब्ल्याक अर्थतन्त्र’ को तेल ‘टिकट’ काटेर हेरिरहेका छन् । पूरै नेपाल सिनेमा हलमा रूपान्तरित भएको छ । यसले मेची महाकालीका सबै झुपडीहरूमा जबर्रजस्त पकड जमाएको छ । चुल्हाहरू निभ्न थालेका छन् ।

दिल्लीमा निर्मित यो सिनेमाका जानेमाने निर्देशक छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरनाथ मोदी हुन् । जसलाई भारतका खुपिया एजेन्सी र ‘रअ’का अधिकारीहरूले कोरियोग्राफी र भाजपाका केही क्रूर विचारका नेताहरूले संवाद भरेका छन् । यद्यपि यो मोदी निर्देशित पहिलो चलचित्र भएपनि यस्ता प्रकृतिका दुईवटा चलचित्रहरू यसअघि नेपालमा हिट भैसकेका थिए । २०२७ र २०४५ सालमा ।

नाकाबन्दी विषयमा आधारित सिनेमाको नेपाल वितरक भारतीय राजदूत महामहिम रनजित रोय भएका छन् । यसका ‘नायक’ राष्ट्रवादका ‘नयाँ ज्याकेट’ लगाएका नेपाली प्रधानमन्त्री र खलनायकहरू मधेशवादी नेता भनिएका राजेन्द्र, उपेन्द्र, महन्थ र लक्ष्मणलालहरू एव म विदूषक चाहिँ केही मानव अधिकारवादीहरू र नेपालकै मन्त्रीहरू भएको कुरा नेपाली जनतालाई ज्ञात भैसकेको छ ।

भूपरीवेष्ठित देश हुनुको नाताले नेपालमा नाकाबन्दी नामको भारतीय सिनेमा बेलाबखतमा अनावश्यक रूपमै चलिरहन्छ । यसअघि दुईपल्प त्यो सुपर हिटहुँदै अल नेपाल चर्चित भएको थियो । ती दुवैबेला नेपालमा पञ्चायत रजगज थियो । जनतामा पउल चेतनै थिएन । राजाको हैहुकुम चल्थ्यो । बोल्यो कि पोल्यो कि स्थिति थियो । तर पनि २०४५मा तेह्र महिनासम्म चलेको नाकाबन्दीमा प्रम मरिचमानले विमानबाटै तेल ल्याएका थिए । कालो बजारी र तस्करराज्य यसरी नाङ्गो रूपमा सल्बलाएको थिएन । अहिले भने मन्त्रीलाई कठपुतली बनाएर तेल निगमका हाकिम साँढे भएका छन् । तिनीहरूका अघि अख्तियार चटारिएको कोरली बनेको छ । जनता ज्यूज्यान जोखिम हुने भयले भयातुर छन् । अर्कोतिर तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ ।

२०७२मा परिस्थिति बद्लिएको छ । शासक र शासित फेरिएका छन् । देशमा ‘मुखुण्डो’ मै सही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जामा पहिरेका शासकहरू विराजमान् छन् । हुन त अघिल्लो ‘सुको’ सरकारका कुनै पनि ‘पानी मरुवा’ मन्त्रीहरूले नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्ने हिम्मत गरेनन् । डा. मीनेन्द्र रिजाल नामक मन्त्रीले नाकाबन्दी नै भननी सरकारका तर्फबाट वक्तव्य जारी गरेका थिए । कमल थापाले जेनेभामा भारतको नामै नतोकी ‘म्लेच्छ’ भाषामा सीमामा अवरोध मात्रै भने । डा. महतले पनि धोती नै मुते । अहिले एमाओवादीबाट उछिट्टिएर पत्नीसहित बाहिरिएका गोरखाली भट्टराई पनि भारत प्रतिको ‘बाँदरभक्ति’ देखाउँदै जनतामा अर्को कोणबाट वितृष्णा छर्दै चाकरीमय आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

यसबीच नागरिक समाजका अगुवा (?) भनिएका दमननाथ र डा.सुन्दरमणि नामक सुकिलाले पनि भारतकै तावेदारी गरेका छन् ।

२०४६ साल यताका नेपालका कुनै पनि शासकमा (राजा वीरेन्द्र र प्रम मरिचमान श्रेष्ठलाई छाडेर) ‘अग्र्यानिक राष्ट्रियता’ छँदै थिएन/छैन । पाइएन । कि अन्धराष्ट्रवाद कि शंकालु राष्ट्रवादका ‘फोयिबा’ भएका नेताहरू नेपालमा छ्यापछ्याप्तिरहेका थिए/छन् । यो देशले सबै थोक पायो तर एकजोर असल नेता पाएन । पाएका नेताहरू पनि स्वदेशी ‘ब्ल्याक हर्ष’ जुत्ता जति पनि टिकेनन् विचरा !

एकातिर शासनशैली फेरिएको छ भने अर्कोतिर शासितको स्वरूप पनि बद्लियो । नेपाल त्यो कालो युगबाट अहिले मिडिया र डिजिटलको युगमा हिँडिरहेको छ । नेपाली देशभक्तिलाई संसारको कुनै कथित मसिहाले रोक्न सक्दैन । संसारमा नेपालप्रतिको अन्यायको विरोध भैसक्दा पनि भारत अँझै नमरेको गोमनझैँ फँडा उठाइरहेछ । नाकाबन्दी ‘सेल्फी’का अनेकौं उदाहरण सामाजिक संजालमा भलिभाँती पाइन्छन् ।

गज्जबको कुरो के छ भने यतिखेर नाकाबन्दीमा जान्नेनजान्ने, शिक्षितअशिक्षित, साक्षरनिरक्षर सबै तीन करोड नेपालीका नेपालप्रतिका जयगान र यशोगान मिसिएका विचारमा सेल्फीहरू फेसबुक र ट्युटरमा लोड भएकाछन् । नेपालीले आफ्नो देशलाई कत्तिको माया गर्छ भन्ने कुरा हेर्न अहिले नेपालीहरूका एकाउन्ट भएका फेसबुके भित्ताहरू हेर्नुपर्छ । वाह ! नेपाल माथिको नेपालीको अकण्टक माया । नाकाबन्दी ‘सेल्फी’ कि जय ! सबैमा चेतना भया ।

।।समाप्त।।

फेसबुक पेज – https://www.facebook.com/acharyapeshalk

Posted on

राजनीतिमा सूरक्षा र शक्ति

जब कुनै देशमा सुदूर-दायाँ र सुदूर-वायाँ शक्तिहरू मिलिजुली सरकार बन्छ एउटा निर्क्यौल निकाल्न सकिन्छ – कि, त्यो समिकरण सिद्धान्तमा चलेको हुँदैन । बरु शक्ति र पैसाको चालखेल बढी हुन्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा बाहिरी शक्तिहरूले पनि भरपुर खेल्ने मौका पाउँछन् ।

नेपालमा त्यही भइरहेछ ।

राप्रपा नेपाल र एमाओवादीको समिकरणको सरकार भनेको तार्किक (logical) रुपमा असम्भव कुरा हुन् । यो समिकरणलाई जबर्जस्ती “राष्ट्रवाद”को संज्ञा दिएर उचित-सिद्ध गर्न खोजिएको छ, जुन भ्रामक हो ।

उदाहरणको लागि यी पक्षहरू कम्ता विरोधाभाषपूर्ण छन् त ?

  • भारत (अँझ भनौ वर्तमान मोदी सरकार) – आफ्नो देश “धर्म निरपेक्ष” तर नेपाल चाहिं “हिन्दू राष्ट्र” भएको हेर्न चाहन्छन् ।
  • पश्चिमा मुलकहरू – आफ्ना देशहरू अधिकांश “धार्मिक” छन् । बेलायती संसदमा त २६ सीट इसाइ धर्मको लागि छुट्याइएको छ । तर नेपाल धर्म निरपेक्ष गर्नको लागि चालखेल गर्छन् ।
  • राप्रपा (नेपाल) – पार्टी लाइन राजतन्त्र र हिन्दू-राष्ट्र । तर सरकारमा गइसकेपछि गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्ष संविधानको प्रतिरक्षा गर्दैछ ।

    • यी माथिका समावेश गरिएका पक्षहरूले आ-आफूले सोचेको आदर्श समाज नेपालमा बनोस् भनेर काम गरिरहेका छैनन् भनेर सैद्धान्तिक रुपमा वकालत गर्न यिनै उदाहरणहरू काफी छन् ।

    गाँस, बास, र कपास । भनिन्छ, जब मानिसका यी तीन आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण हुन्छ, तब उसलाई दुई कुराको आवश्यकता/इच्छा बढेर जान्छ । पहिलो – सूरक्षा (security – भौतिक रुपमा सूरक्षा, सम्पत्तिको हकमा सूरक्षा, पारिवारिक भविष्यको सूरक्षा, आदि लिन सकिन्छ) । र दोस्रो – शक्ति (power) । यी मानव जातिको प्राकृतिक स्वभाव हो । सूरक्षा र शक्तिले उन्मुक्त भएपछि मात्र मानिस त्यसभन्दा माथि उठेर समाजकल्याण (altruism) तर्फ ध्यान दिन सक्छ । यो सोचाइलाई मोटामोटी रुपमा Maslow’s hierarchy of needsले परिभाषित गरेको छ ।

    हाम्रा नेताहरू (र कार्यकर्ताहरू) सूरक्षा र शक्तिकै पछाडि दौडिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितको खातिर काम गर्ने भनेको केही परको कुरा हो ।

    यी दुई पक्ष हासिल नगरी नै सिधै समाजकल्याणमा लाग्नको लागि कठोर त्याग र आत्मअनुशासन आवश्यक पर्छ । जुन हाम्रा अधिकांश नेताबाट आश गर्नु गहारो छ ।

    फर्केर हेरौं, समय-समयका आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निभाउनेहरूले सूरक्षा (पैसा) र शक्तिको पछाडि दौडेर कसरी आफ्नो व्यक्तित्व पतन गर्दै आए ।

    अहिलेको संकट टरेपछि (आशा गरौं त्यो शिघ्र टर्छ)को नेपालमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता र त्यसका तयारी पनि हुँदैछन् । यस परिपेक्षमा हामी सर्वसाधारणले नयाँ नेता छान्दा यी दुईमा एकमा सन्तुष्ट भएकाहरूलाई मात्रै छान्नु पर्छ – १) के यो उम्मेद्वारलाई सूरक्षा र शक्तिको खेलमा अल्मलिन नपर्ने गरी पुगिसकेको छ ? वा, २) के यो उम्मेद्वारसँग सूरक्षा र शक्तिमा भुल्न नपर्ने गरी आत्मअनुशासित हुने क्षमता छ (त्याग छ) ?

    हैन भने, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका !

    Posted on

    जापानले थानकोट सुरुङमार्ग बनाउन सघाउने

    आज बिहान बिहानै यो समाचार सुन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो ।

    काठमाण्डौंबाहिर बस्ने जो कोहीलाई थानकोटको उकालो र नौबिसेको ओरालो “नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार” भने जस्तो सामना नगरी धरै नपाइने अवरोध हो । यसको वैकल्पिक रुपमा सुरुङ बन्न सक्यो भने देश र जनतालाई फाइदै फाइदा छ ।

    • समय जोगिन्छ ।
    • दुर्घटनाहरू कम हुन्छन् ।
    • जामहरूको दुखबाट राहत हुन्छ ।
    • इन्धन खर्च कम लाग्छ । र सम्भवत यात्रा शुल्क पनि कम हुन्छ ।
    • ढुवानी खर्च कम लाग्ने हुनाले काठमाण्डौंबासीको लागि सामान सस्तो पर्न जाक्छ ।
    • बेनीघाटसम्म र त्यस आसपासका ठाउँहरू सुगम हुन्छन् । जसले गर्दा काठमाण्डौंको चाप कम हुन्छ ।
    • सुरुङप्रविधि भित्रिएपछि अन्य सुरुङहरूको पनि बहस बढ्नेछ ।
    • नेपाली इन्जिनियरहरूको लागि सिक्ने र शीपको सदुपयोग गर्ने सुवर्ण अवसर हुनेछ ।
    • धेरैलाई रोजगारी मिल्नेछ ।

    जापानले नेपाल र नेपालीहरूलाई धेरै गुन लगाइसकेको छ । यदि यो प्रोजेक्ट सफल गर्यो बने नेपालीहरूले कहिल्यै नभुल्ने र भुल्न नसकिने गुन हुनेछ ।

    समाचारको विस्तृत अंश:

    जापानले थानकोट सुरुङमार्ग बनाउन सघाउने – कुबेर चालिसे

    काठमाडौं : जापान सरकारले थानकोटमा सुरुङमार्ग बनाउन सघाउने भएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले तीनकु नेस्थित अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै जापान सरकारले त्रिभुवन राजमार्गमा हालको अव्यवस्थतालाई सुरुङमार्गले सहज बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
    देशभित्र तथा बाहिरको सवारी आवागमनमा मात्र होइन अर्थतन्त्रको पनि मेरुदण्डको रूपमा रहेको त्रिभुवन राजमार्गको थानकोटखण्डको अस्तव्यस्थताले यात्रुले कष्ट उठाउनुपरेको छ। त्रिभुवन राजपथ काठमाडौंलाई बाँकी देशसँग जोड्ने सबैभन्दा सहज राजमार्ग हो। यो राजमार्गको प्रयोग गरेर दैनिक हजारौं यात्रु काठमाडौं आवतजावत मात्र गर्दैनन्, दैनिक उपभोग्य सामान एवं देशको महत्त्वपूर्ण व्यापारको ठूलो मात्रा यो राजमार्गबाटै भित्रिन्छ र बाहिरिन्छ।

    ‘जापान सरकार नेपाली जनताको सहज आवागमनको लागि थानकोटमा २.३ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्न चाहन्छ’, उनले भने, ‘जापान सरकारसँग अत्याधुनिक प्र्रविधि भएकोले जापान प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ।’

    अघिल्लो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुल्सीप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा नेपाली टोली सुरुङमार्गका लागि प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्न आठ सदस्यीय टोली जापान पनि गएको थियो। नेपाल सरकारले एक वर्षअगाडि नागढुंगा सडकखण्डमा सुरु ङमार्ग बनाउने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। यसबाट २.३ किमि लामो सुरुङ नागढुंगाको इमाखेलदेखि नौबीसेको सिस्नेखोलासम्म बनाउने निर्णय भएको थियो।

    यस आयोजनाले मूर्तरूप लिएमा नेपालको सुरुङमार्ग यातायात क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने र भविष्यमा पनि अन्य सुरुङमार्गको लागि बाटो खुल्नेछ।

    यसैगरी, राजदूत ओगावाले जापानले नेपालको पूर्वाधारको विकासमा मद्दत गरिरहेको र अझ मद्दत गर्ने चाहना भएको पनि बताए। ‘बनेपा-बर्दिबास बीपी राजमार्ग आगामी मार्च महिनामा सम्पन्न हुने बताउँदै उनले यो राजमार्गले काठमाडौंदेखि तराईको दूरी मात्र छोट्ट्याएको होइन त्यसभेगका कृषकको कृषिजन्य उत्पादनले बजार पनि पाउने र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने पनि उनले बताए।

    ६ महिनाअघि मात्र नेपाल आएका राजदूत ओगावाले शान्तिपूर्ण दोस्रो संविधानसभाको चुनाउको माध्यमबाट नयाँ सरकार बनेको र नेपालमा समयमा नै संविधान आउनेमा विश्वस्त हुँदै धेरै जापानीहरू नेपालीको बारेमा अझै परिचित नभएको तर नेपाल आउन चाहेको पनि बताए। ‘जापानले नेपालको जनशक्तिको विकासमा पनि मद्दत गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘तर जिट्कोमा केही समस्या आएको भए पनि राजदूतावासले त्यसलाई सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछ।’

    उक्त अवसरमा अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रकाशन संस्था थ्रीएनआईका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले राजदूतलाई स्वागत गर्दै थ्रीएनआईले प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने बताए।


    Src : Annapurna Post